ठळक बातम्या

• बालंबाल बचावले गडचिरोलीचे पोलिस! टि..
• जादुटोण्याच्या संशयावरुन वृद्धाला द..
• जादुटोणा प्रकरण: दोघांना जिवंत जाळण..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• आयपीएलवर ऑनलाईन सट्टा: दोघांवर गुन्..
• गडचिरोली:जादुटोण्याच्या संशयावरुन द..
• गडचिरोली: १८ लाखांचा सुगंधित तंबाखू..
• छत्तीसगडमधील चकमकीत गडचिरोली जिल्ह्..

गडचिरोली,ता.१३: शेजाऱ्यास अवैधरित्या वीज पुरवठा करीत असल्याचे कारण सांगून एका ग्राहकावर दंड ठोठावून त्यास अतिरिक्त वीज बिल पाठविल्याप्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने महावितरणची कृती अयोग्य्‍ ठरवीत ग्राहकाचे अतिरिक्त बिल व दंड रद्द करुन त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश पारित केला आहे.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष ए.डी.आळशी व सदस्या रोझा खोब्रागडे यांच्या पीठाने अलीकडेच हा निर्णय दिला आहे. ऋषी शेबे हे देसाईगंज येथील रहिवासी असून, ते भारतीय रेल्वे तिकिट बुकींग केंद्र चालवतात. त्यामुळे त्यांनी व्यावसायिक वीज जोडणी घेतली आहे. ते नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करीत असतात. परंतु २५ सप्टेंबर २०१८ ला वीज तपासणी पथक त्यांच्या दुकानात आले. त्यावेळी शेजाऱ्याचे वायर शेबे यांच्या दुकानाच्या भिंतीला लटकत असल्याने शेबे हे शेजाऱ्यास वीज पुरवठा करीत असल्याचा तपासणी पथकाने निष्कर्ष काढला आणि त्यांच्यावर दंड ठोठावून वापरलेल्या युनिटपेक्षा जादा देयक पाठविले. पुढे २२ ऑक्टोबर २०१८ ला तपासणी अभियंत्याने स्थळ निरीक्षक अहवालात शेबे यांची कृती अधिनियम कलम १२६ च्या अंतर्गत मोडते. त्यामुळे ही वीज चोरी असल्याचे सांगून २९ ऑक्टोबरला २० हजार २८० रुपयांचे वीज देयक दिले. त्यानंतर ४ जानेवारी २०१९ ला शेबे यांना वीज चोरी ही भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १२६ अन्वये गुन्हा असून त्याची समायोजित रक्कम २३ हजार ५६० रुपये भरणा करण्यास सांगितले. १८ जानेवारी त्यांनी देयक पाठविले व देयकाचा भरणा केला नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर शेबे यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम १२ अन्वये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली.

खोटा आरोप लावून अतिरिक्त देयक व दंड आकारल्याप्रकरणी देयक माफ करुन मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी गैरअर्जदाराने १ लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने महावितरणचे देसाईगंज येथील उपविभागीय अभियंता, कार्यकारी अभियंता व मुख्य अभियंत्यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. परंतु ऋषी शेबे यांना महावितरणचे उत्तर मान्य झाले नाही. शिवाय महावितरणने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्यास(शेबे) वरिष्ठांकडे अपिल करुन दाद मागण्याची अधिनियमात तरतूद असून, त्याने अपिल न करता ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली. या मंचास अनधिकृत वीज वापरण्याच्या प्रकरणाविरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितले. तसेच तक्रारकर्ता हा आपल्या मीटरवरुन शेजारच्या दुकानदारास वीज विकत असल्याने तो ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, असे सांगितले. तसेच तक्रारकर्त्याने दुसऱ्या ग्राहकाकडून वीज पुरवठा घेतला आणि पुन्हा तो शेजाऱ्यास दिला, असे सांगून वीज देयक, दंड आकारणी याबाबतही खुलासा केला.

याबाबत ग्राहक मंचाने निवाडा देताना सांगितले की, महावितरणने तक्रारकर्त्याचा ग्राहक क्रमांक सांगून तो नियमित वीज बिल भरणा करीत असल्याची बाब मान्य केली आहे. शिवाय स्थळ निरीक्षण हे भारतीय वीज कायदा २००३ अन्वये करण्यात आले नाही तसेच निरीक्षण करतेवेळी ग्राहक हजर नव्हता. त्याची स्वाक्षरीही स्थळ निरीक्षण अहवालावर नाही. यावरुन जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने तक्रारकर्ता हा शेजारच्या दुकानदारास वीज पुरवठा देतो, हे सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले. यावर अंतिम निर्णय देताना महावितरणने तक्रारकर्ते ऋषी शेबे यांना पाठविलेले २९ ऑक्टोबर २०१८चे २० हजार २८० रुपयांचे बिल रद्द करावे, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्त्यास्‍ ५ हजार रुपयांची भरपाई द्यावी असा आदेश पारित केला. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष ए.डी.आळशी व सदस्या रोझा खोब्रागडे यांच्या पीठाने हा आदेश दिला.