ठळक बातम्या

• संत निरंकारी मंडळाच्या शिबिरात १८८ ..
• रानटी हत्तीच्या हल्ल्यात हिदूर येथ..
• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..

गडचिरोली, ता.५: पेसा क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या अधिक आहे; त्याच गावांमधील आरक्षण वाढविण्यात येणार असून, संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ते लागू होणार नाही,  अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल(ता.४) देसाईगंज व गडचिरोली येथील सभेत लवकरच ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करुन त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे महाजनादेश यात्रेदरम्यानच्या भाषणात सांगितले होते. यासंदर्भात आज पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.

श्री.फडणवीस म्हणाले की, आदिवासींना शंभर टक्के नोकरभरतीत स्थान मिळत असल्यामुळे गैरआदिवासींमध्ये व विशेषत: ओबीसींमध्ये असंतोष होता. परंतु आता आदिवासी सल्लागार समितीने पेसा क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या अधिक आहे, तेथे गैरआदिवासींचे आरक्षण वाढविण्याची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी त्यास मंजुरीही दिली आहे.

जिल्ह्यात रेल्वेचे जाळे निर्माण होणार असून, भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कोनसरी येथे पाऊस थांबताच कारखाना उभारणीचे काम सुरु होणार आहे. एमआयडीसीमध्ये उद्योजक यावेत यासाठी त्यांना सवलत देण्याचा विचार सुरु आहे. तसेच धडक विहिरींच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येत असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पोलिसांनी माओवाद्यांविरुद्ध प्रभावी पावले उचलली असून, बऱ्याच अंशी माओवाद्यांवर आळा बसला आहे. तरीही भरकटलेल्या माओवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे;अन्यथा त्यांना कायद्याला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १ मे रोजी कुरखेडा तालुक्यात झालेली घटना वगळता बऱ्याच घटनांमध्ये पोलिस माओवाद्यांपेक्षा वरचढ ठरले आहेत. केंद्रीय राखीव दल व जिल्हा पोलिसांचे सी-६० पथक प्रभावी कामगिरी बजावत असून, काही मोठ्या माओवादी नेत्यांना अटक झाली आहे, तर बऱ्याच जणांनी आत्मसमर्पणही केले आहे. माओवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी शासन पोलिसांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन दिवसांत मुंबई, पुणे, नाशिक, रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृ्ष्टीने बाधित झालेल्या नागरिकांना एनडीआरएफ, नौसेना व वायुसेनेने मदतीचा हात दिल्याचे सांगून पूर परिस्थितीवर सरकार पूर्ण लक्ष ठेवून असल्याची माहिती दिली.

भामरागडनजीकच्या पर्लकोटा नदीला दरवर्षी पूर येतो. यासंदर्भात संयुक्त कमांडच्या बैठकीत पर्लकोटावर पूल बांधण्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंचन, रेल्वे व उद्योगासंदर्भात सरकार पावले उचलत असल्याचेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

गडचिरोलीसह बऱ्याच ठिकाणी अपेक्षेपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. मात्र, विदर्भातील दोन-तीन तर मराठवाड्यातील तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट आहे. मात्र, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार तेथेही चालू आठवड्यात पाऊस पडला तर या स्थितीवर मात करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकार परिषदेला राज्यमंत्री परिणय फुके, खा.अशोक नेते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता भांडेकर, आ.सुजित ठाकूर, आ.कृष्णा गजबे, आ.डॉ.देवराव होळी उपस्थित होते.