शुक्रवार, 18 जानेवारी 2019
लक्षवेधी :
  जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली २०१८-१९ ची खरीप पिकांची पैसेवारी, १६८८ गावांपैकी १२६९ गावांची खरीप पैसेवारी ५० पैशाहून अधिक             देलोडा बिटाचा वनरक्षक एसीबीच्या जाळ्यात, रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाई न करण्यासाठी मागितली १० हजारांची लाच             भीषण अपघातात ४ जण ठार, मृतकांमध्ये तीन कर्मचारी व एका विद्यार्थ्याचा समावेश, एटापल्लीनजीकच्या गुरुपल्ली येथील घटना, संतप्त नागरिकांनी १० ते १५ ट्रक पेटवले             उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीसाठी शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषदेपुढे केले असहकार आंदोलन             गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ९४२१७२८५५१           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
95%
नाही :
5%

गैरआदिवासींना नोकरीत स्थान देण्याबाबत समिती गठित:खा.अशोक नेते

Monday, 10th September 2018 08:36:31 AM

गडचिरोली, ता.१०: जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार, जिल्ह्यातील गैरआदिवासी उमेदवारांना वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या नोकरभरतीत स्थान मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढले असून, त्याद्वारे शासकीय निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती खा.अशोक नेते यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

खा.अशोक नेते यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन ६ टक्के करण्यात आले आहे. ते पूर्ववत करण्यासाठी आपण व भाजप नेत्यांनी सतत पाठपुरावा केला आहे. त्यासाठी अनेकदा मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे बैठकाही लावल्या. त्यामुळेच राज्य शासनाने ५ मार्च २०१५ रोजी एक परिपत्रक काढून १२ पदांसाठी ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्क्यांवरुन १९ टक्के करण्यात आले. परंतु 'पेसा' कायद्याची त्यात अडचण आली. विरोधी पक्षाच्या मंडळींनी पेसा कायद्याचे समर्थन केल्याने आरक्षण पूर्ववत होऊ शकले नाही. ओबीसींवरील अन्याय हे विरोधी पक्षाचे पाप आहे, असा आरोप खा.नेते यांनी केला.

आपण सतत पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; अशा क्षेत्रातील रिक्त पदे बिगर आदिवासींमधून, तर ज्या क्षेत्रात आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांहून अधिक आहे; अशा क्षेत्रातील पदे आदिवासींमधून भरण्याबाबत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव व अन्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीत असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे ओबीसींवरील अन्याय लवकरच दूर होणार असून, हे आमच्या संघर्षाचे फलित आहे, असे खा.नेते यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ नेते बाबूराव कोहळे, प्रमोद पिपरे, प्रशांत वाघरे, रमेश भुरसे, डॉ.भारत खटी, नगर परिषद उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, नगरसेवक मुक्तेश्वर काटवे, अनिल पोहनकर, श्याम वाढई, प्रशांत भृगुवार, डी.के.मेश्राम, जनार्दन साखरे उपस्थित होते.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
RV66N
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना