ठळक बातम्या

• संत निरंकारी मंडळाच्या शिबिरात १८८ ..
• रानटी हत्तीच्या हल्ल्यात हिदूर येथ..
• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..

गडचिरोली, ता.२९: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०११ मध्ये राबविण्यात आलेल्या शाळांच्या पटपडताळणी मोहिमेदरम्यान कमी उपस्थिती आढळलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे शिक्षकवृदांमध्ये घबराहट निर्माण झाली आहे.

राज्यात ३ ते ५ ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत शाळांमध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान कमी उपस्थिती आढळलेल्या शाळांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर तशाप्रकारची नोटीस संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठविली होती. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आली. तथापि, न्यायालयात दाखल एक रिट याचिका व संलग्न अन्य याचिकांमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या २४ ऑक्टोबर २०१३ च्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही, असा आक्षेप नोंदूवन २०१४ मध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर संबंधितांविरुद्ध अद्याप फौजदारी कारवाई करण्यात आली नसून, आदेशाची पूर्तता झाली नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शिक्षण संचालक(प्राथमिक)सुनील चौहान यांनी २६ जुलै २०१८ रोजी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून दोषी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून शासनाची दिशाभूल करणे, वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करुन घेणे इत्यादी प्रकार काही शाळांनी केले आहेत. तसेच शासनाच्या विविध योजनांवरील शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, ट्यूशन फी, शिष्यवृत्ती इत्यादी लाभही या शाळांनी मिळविले आहेत, असे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. अशा शाळांच्या संस्थाचालकांविरुद्ध फौजदारी दंडसंहिता, महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी(सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ व अन्य तरतुदींनुसार दोषी आढळलेल्या शाळांच्या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करावी, असे शिक्षण संचालनालयाने बजावले आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावयाचा असल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याविषयीचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करावा, असेही शिक्षण संचालनालयाने सांगितले आहे. दोषींवर फौजदारी कारवाई न केल्यास आपणासच जबाबदार धरण्यात येईल, असा दमही संचालनालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.  

तब्बल ७ वर्षांनतर न्यायालयाच्या आदेशान्वये संबंधित शाळांचे संचालक, तसेच मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार असल्याने त्यांच्यात घबराहट निर्माण झाली आहे. त्यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील ३८ शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या आढळली होती. त्यात एका राज्यमंत्र्यांच्या शाळेचाही समावेश आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील व्यंकटापूर, लंकाचेन, नेंनेर, आसा, मंगेवाडा टोला, कुरुमपल्ली, कोत्तागुडम, तोंडेर, दर्भा, रेंगावाही, वांगेतुरी, मरीगुडम, पल्ली, गोरनूर, तोडक, रोपीनगट्टा टोला, लेकूरबोडी, ताडगुडा, पिडीगुडम, हालदंडी, भटपार, मयालघाट, मेढरी, अडंगेपल्ली, सुरगाव, रायगुडम, भेडीकन्हार, किस्टापूर, कसनसूर खुर्द, गहुबोडी, वेलमगड, पेरकाभट्टी, ब्राम्हणपल्ली, कोसफुंडी, इरकडुम्मे व पुन्नूर येथील जिल्हा परिषद शाळा, तसेच एफडीसी उच्च प्राथमिक शाळा सिरोंचा व राजे धर्मराव प्राथमिक शाळा पुनागुडम या शाळांच्या संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होण्याची भीती आहे.

सर्वाधिक १७८ शाळा नांदेड जिल्ह्यात

२०११ मध्ये पटपडताळणी मोहिमेदरम्यान बोगस पटसंख्या आढळून आली. त्यात सर्वाधिक १७८ शाळा नांदेड जिल्ह्यातील आहेत. त्याखालोखाल नागपूर १२८, सोलापूर ११५ शाळा, रायगड १००, ठाणे ७२, लातूर ७२, परभणी ५८, औरंगाबाद ५५, मुंबई ५३, जळगाव ४९, नंदूरबार ४९, चंद्रपूर ४२, बीड ३९, गडचिरोली ३८, धुळे ३५, नाशिक ३४, पुणे ३३, जालना ३१, यवतमाळ २४, अमरावती २३, अकोला २३,बुलढाणा १६, उस्मानाबाद १५, अहमदनगर १३, गोंदिया १३, भंडारा १३, वाशिम १२, सातारा १०, वर्धा ९, सिंधुदुर्ग ९, रत्नागिरी ७, सांगली ७, हिंगोली ६, कोल्हापूर ५ व पालघर जिल्ह्यात ३ शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या आढळून आली होती. यात जिल्हा परिषद शाळा, खासगी शाळा व महानगर पालिकांच्या शाळांचाही समावेश आहे.