ठळक बातम्या

• संत निरंकारी मंडळाच्या शिबिरात १८८ ..
• रानटी हत्तीच्या हल्ल्यात हिदूर येथ..
• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..

गडचिरोली, ता.३: ढिवर समाजाला मासेमारी करण्यासाठी माजी मालगुजारी तलाव व रेशिम उत्पादनासाठी वनजमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते व जिल्हा सहचिटणीस जयश्री वेळदा यांनी नुकतेच मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री कार्यालयात ढिवर समाजाला तलाव व वनजमिनीचे हक्क देण्याविषयीचे निवेदन दिले. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात ढिवर हा भटक्या जमातीतील प्रमुख समाज मोठ्या संख्येने वास्तव्य करीत असून, तो पारंपरिकरित्या माजी मालगुजारी तलाव व बोड्यांमध्ये मासेमारी करुन आपली गुजराण करीत आहे. शिवाय अनेक जण जंगलात येनाच्या झाडावर कोसा(रेशीम) उत्पादन करुन उपजीविका करीत आहेत. परंतु मध्यंतरीच्या काळात तलावांवरील ढिवर समाजाच्या हक्कावर गदा आणण्यात आली. त्यामुळे या समाजापुढे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला.

२००६ च्या वनहक्क कायद्यान्वये तलाव, बोड्या व कोसा उत्पादनाची जमीन ढिवर समाजातील नागरिकांना वैयक्तिक व सामूहिक पट्ट्याने शासनाने प्रदान करावयास हवी होती. मात्र, ढिवर समाज अशिक्षित व मागास असल्याने शासनाने या समाजाच्या उपजीविकेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. राज्य घटनेने महामहीम राज्यपाल व पर्यायाने राज्य सरकारला मागासवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाची जबाबदारी कलम ४६ अन्वये दिली आहे. परंतु ही जबाबदारी शासन टाळत आहे,  असा आरोप रामदास जराते व जयश्री वेळदा यांनी केला आहे. 

एकूणच ढिवर समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांना माजी मालगुजारी तलाव व रेशीम उत्पादनासाठी वनजमिनींचे मालकी हक्क प्रदान करावे, अशी मागणी जराते व वेळदा यांनी केली आहे.

प्रकरण सामाजिक न्याय विभागाकडे सुपूर्द

शेकापने केलेल्या मागणीचे निवेदन मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयाने ३० जून रोजी सामाजिक न्याय विभाग व जलसंपदा विभागाकडे उचित कार्यवाहीसाठी सुपूर्द केले आहे. त्यामुळे ढिवर समाजाला न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.