ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

जयन्त निमगडे/गडचिरोली,ता.३:सध्या गडचिरोली जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरुन काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्येच वादंग उठले आहे. काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्ष ओबीसी असावा, अशी कॅसेट जागोजागी वाजवली जात आहे. २२ फेब्रुवारीच्या ओबीसी मोर्चापासून(जो नंतर स्थगित करण्यात आला) या कॅसेटचा आवाज ऐकू येत आहे. ‘आवाज दमदार आहे;पण गाण्याची चाल चांगली नाही’, असे ही कॅसेट ऐकून म्हणता येईल.

भाजप हा ओबीसींचा पक्ष. गेल्या २० वर्षांत भाजपने दोन अल्पसंख्याक, एक ओबीसी आणि एक आदिवासी जिल्हाध्यक्ष दिला. पण, कुठेही बोंब नाही. अशोक नेते खासदार असतानाही जिल्हाध्यक्ष झाले. परंतु आवाज आला नाही. कारण भाजपमध्ये शिस्त आहे. तो व्यक्तीकेंद्री पक्ष नाही. नेता येईल आणि जाईल, मात्र भाजपचा कार्यकर्ता हा पक्षासोबतच राहील. अशा शिस्तीचा काँग्रेसमध्ये सुरुवातीपासूनच अभाव आहे. म्हणून, अशा कॅसेटची अधूनमधून निर्मिती होत असते.

गेल्या १५ वर्षांत काँग्रेसने दोन गैरआदिवासी जिल्हाध्यक्ष दिले. एक प्रकाश इटनकर आणि दुसरे हसनअली गिलानी. इटनकर हे बाबूजींच्या शब्दाबाहेर गेले नाही, तर हसनभाईंची कारकीर्द ‘मेरी सुनो’ म्हणण्यात गेली. त्या काळात बंडोपंत मल्लेलवारांनी जिल्हा परिषद गाजवली, त्यात पक्षाच्या ताकदीबरोबरच त्यांच्या स्वत:च्या कौशल्याचेही योगदान होते. मारोतराव कोवासे खासदार आणि डॉ.नामदेव उसेंडी आमदार झाले, ते विजय वडेट्टीवारांच्या ताकदीने आणि आरमोरीत आनंदराव गेडाम दोनदा आमदार झाले ते त्यावेळचे काँग्रेस नेते अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांच्या शक्तीमुळे. अर्थात, कुणीच निव्वळ पक्षाच्या भरवशावर निवडून येत नाही. त्यासाठी विविध स्तरावरील नेते आणि सर्व समाजघटकांची साथ असावी लागते.

या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाध्यक्ष हटाव मोहिमेचे विश्लेषण करता येईल. सध्या डॉ.नामदेव उसेंडी हे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. ते आमदारही होते. आधीही त्यांनी निवडणूक लढवली आहे आणि पुढेही त्यांना लढवायची आहे. त्यामुळे भावी उमेदवार म्हणून डॉ.उसेंडी यांनी स्वत:हून जिल्हाध्यक्षपद नाकारणे अभिप्रेत होते. कोणत्याही चाणाक्ष राजकारणी व्यक्तीने असाच निर्णय् घेतला असता. लोकसभेसह विधानसभेच्या तिन्ही जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्याने एखाद्या ओबीसी नेत्याला जिल्हाध्यक्ष केले असते, तर डॉ.उसेंडी यांची ताकद आणखी वाढली असती. परंतु त्यांना हे राजकीय शहाणपण दाखवता आले नाही. बरं, जिल्हाध्यक्ष म्हणून गावागावात जाण्यातही त्यांना अभिरुची दिसत नाही. त्यापेक्षा देऊन टाका न राजीनामा! होऊ द्या एकदाचं त्यांचं समाधान! कारण आता ‘ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे’ या दोन मागण्यांची एकच मागणी झाली आहे, ती म्हणजे ‘काँग्रेसचा जिल्हाध्यक्ष ओबीसी झाला पाहिजे…..’

उसेंडी साहेब, खरंच तुम्ही राजीनामा देऊन टाका. नाहीतर उद्या लोकसभेचे तिकिट डॉ.नामदेव किरसान आणि विधानसभेचे तिकिट विश्वजित कोवासे यांच्या हातात दिसेल. कारण हवा भरलेले फुगे त्याच दिशेने जात आहेत. तुम्ही लिहून ठेवा, फुगे जास्तच उंचीवर गेले, तर विजय वडेट्टीवार हेदेखील एकाकी पडलेले दिसतील!

डॉ.उसेंडी भाजपमध्ये गेले तर?

डॉ.नामदेव उसेंडी हे उच्चशिक्षित आहेत. अभ्यासू आहेत. चांगले वक्तेही आहेत. इंग्रजी, हिंदी, मराठी आणि गोंडी या चार भाषा ते अस्खलीत बोलतात. असा नेता भाजपला हवा आहे. उद्या ओबीसींच्या मुद्दयावर काँग्रेसने उसेंडी यांना हटवलं तर भाजप त्यांना स्वीकारायला तयारच आहे. पुढच्या निवडणुकीत भाजप लोकसभा किंवा विधानसभेचा उमेदवार बदलण्याची शक्यता आहे. अशावेळी डॉ.उसेंडी भाजपमध्ये गेले तर काँग्रेसच्या ओबीसींनी नाकारलेल्या या नेत्याचे स्वागत करण्यासाठी भाजपमधील ओबीसी हारतुरे घेऊन उभे असतील. तुम्ही पाहत राहा!.