ठळक बातम्या

• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..

गडचिरोली,ता.३: दाम दुप्पट देण्याच्या नावाखाली नागरिकांना लुबाडणाऱ्या सनशाईन कंपनीच्या दोन संचालकांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. रमेशचंद्र गणपतसिंह नायक, रा.छायन, जि.झाबुआ(मध्यप्रदेश) व किसनलाल बसराम मेरावत, रा.राठधनराज, जि.बासवारा(राजस्थान) अशी आरोपींची नावे असून, न्यायालयाने त्यांना ७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

रमेश्चंद्र नायक व अन्य सात जणांनी सनशाईन हायटेक इन्फ्राकॉम नामक कंपनी स्थापन करुन या कंपनीच्या शाखा ठिकठिकाणी उघडल्या होत्या. गडचिरोली येथेही या कंपनीची शाखा होती. कंपनीने कमी कालावधीत जास्त रकमेचे आमिष दाखवून अभिकर्त्यांमार्फत ठेवीदारांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले होते. गडचिरोली शाखेत ५१ अभिकर्त्यांमार्फत २१३७ नागरिकांनी २ कोटी २९ लाख ३ हजार ४९० रुपये गुंतविले आहेत. परंतु ऑक्टोबर २०१५ मध्ये कंपनीने अचानक गडचिरोली येथील कार्यालय बंद केले. पुढे बऱ्याच कालावधीनंतर ठेवीदारांनी तक्रार केल्याने गडचिरोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी हे प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास सुरु करुन दोन संचालकांना १ फेब्रुवारी रोजी अटक केली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उल्हास भुसारी प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

गडचिरोलीत साईप्रकाश, सुविधा फॉर्मिंग, मैत्रेय, आरोग्य धनवर्षा या कंपन्यांनीही अशीच कार्यालये उघडून नागरिकांची फसवणूक केली आहे. यातील काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. अशा कंपन्यांमध्ये आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असेल तर ठेवीदारांनी आपल्या पॉलिसी बाँडसह स्थानिक गुन्हे शाखा, पोलिस अधीक्षक कार्यालय गडचिरोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक उल्हास भुसारी यांनी केले आहे. दरम्यान, स्थानिक अभिकर्त्यांवरच विश्वास ठेवूनच नागरिकांनी या बोगस कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतविले होते. त्यामुळे या अभिकर्त्यांचीही कसून चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.