गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली,ता.११: देसाईगंज नगर परिषद क्षेत्रात एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत ११३ लाभार्थींना घरकुल वाटप केल्याच्या प्रकरणात प्रचंड घोळ झाल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत देसाईगंज येथील न्यायालयाने पोलिस चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात विद्यमान नगराध्यक्षासंह दोन माजी नगराध्यक्ष, विद्यमान नगराध्यक्ष व तत्कालिन नगरसेवक असे १८ जण अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष हिरा मोटवानी यांनी यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार केली होती. त्या तक्रारीनुसार, देसाईगंज नगर परिषदेने १० ऑगस्ट २०१२ रोजी सर्वानुमते एक ठराव पारित केला होता. ‘एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत काही घरकुल लाभार्थींनी कामे सुरु न केल्याने त्यावर विचारविनिमय करुन निर्णय घेणे’ या विषयांतर्गत ११० घरकुल लाभार्थींच्या नावांऐवजी ११३ घरकुल मंजूर करण्यात आले. मात्र, घरकुल वाटप करताना नगर परिषदेने संबंधित लाभार्थींकडून कोणतेही दस्तऐवज घेतले नाही. आजतागायत ५०४ घरकुल वाटप करण्यात आले असून, सर्व घरकुल हे शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन बांधण्यात आले आहेत. शिवाय एकाच घरात दोन-दोन घरकुल देण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या उन्नत गटातील व नोकरी असणाऱ्यांदेखील दोन-दोन घरकुल देण्यात आले आहेत. घरकुल यादीतील एका महिलेचा पती रेल्वेत नोकरीवर असतानाही त्याला घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे. शिवाय ज्या जागेवर घरकुल बांधून देण्यात आले; ती जागा अकृषक असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आले नाही. देसाईगंज नगर परिषदेनेही कोणताही ले-आऊट नकाशा तयार केला नाही, तसेच नगर रचनाकारालादेखील कुठलीही कल्पना दिली नाही. नगर परिषदेने घरकुलाचे कंत्राट काढताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून किंवा केंद्र शासनाकडून तांत्रिक परवानगीही घेतली नाही, असे अनेक आक्षेप याचिकाकर्ते हिरा मोटवानी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या तक्रारीत नोंदविले होते.
विशेष म्हणजे ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांसाठी असताना अर्ध्याहून अधिक घरकुल खुल्या प्रवर्गातील व उन्नत गटातील नागरिकांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालिन नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी पदाचा दुरुपयोग करुन केंद्र शासनाच्या रकमेची अफरातफर केल्याचा आरोप हिरा मोटवानी यांनी याचिकेत केला होता. उपरोक्त सर्व बाबी फौजदारी संहितेत मोडणाऱ्या असल्याने पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंदविणे अपेक्षित होते. परंतु यासंदर्भात देसाईगंज पोलिस ठाण्यात तक्रार करुनही पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच न्याय द्यावा, अशी विनंती हिरा मोटवानी यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यानुषंगाने देसाईगंज येथील न्यायालयाने संबंधितांची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देसाईगंजच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत.
देसाईगंजचे पोलिस निरीक्षक, माजी नगराध्यक्ष किशन नागदेवे, माजी उपाध्यक्ष मुरलीधर सुंदरकर, माजी नगरसेवक विलास साळवे, विद्यमान नगराध्यक्ष शालू दंडवते, माजी नगरसेविका आशा राऊत, करुणा गणवीर, माजी नगराध्यक्ष श्याम उईके, माजी नगरसेवक मनोज खोब्रागडे, सुनीता ठेंगरी, माजी उपाध्यक्ष मोतीलाल कुकरेजा, श्रीमती निलोफर शेख, सय्यद आबीदअली तुराबअली, शरद मुळे, राजेश जेठानी, माजी नगराध्यक्ष डॉ.महेश पापडकर, विजया सरदारे, शोभा पत्रे व भाविका तलमले यांना याचिकेत प्रतिवादी बनविण्यात आले होते.
न्यायालयाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करुन १८ जणांवर भादंवि कलम १२० (ब), ४०९, ४०६, ४६५, ४६८, ४७१, १७७ ,१०९, २०२ अन्वये कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र,
कलम १३(२), १३(१)(क), १३(१)(ड) प्रकरणी याचिकाकर्त्याने जोर न दिल्याने पोलिसांनी चौकशी करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण चांगलेच गाजत असून, पोलिसांच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात याचिकाकर्ते हिरा मोटवानी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येत नाही. त्यामुळे दोषींना कुठल्याही प्रकारे पाठीशी घालता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया श्री.मोटवानी यांनी दिली.
यासंदर्भात चौकशी अधिकारी पोलिस निरीक्षक प्रदीप लांडे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी केली जाईल, असे ‘गडचिरोली वार्ता’ ला सांगितले.