ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली, ता.४: जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी असल्याने त्यांच्यावर नोकरभरतीत अन्याय होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यपालांनीही त्यास मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत याबाबतचा आदेश निघणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र .फडणवीस यांनी आज देसाईगंज येथील महाजनादेश यात्रेच्या सभेत दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करुन त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये दिले. ग्डचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यान्वये शंभ्र टक्के जागा आदिवासींना दिल्यामुळै गैरआदिवासींवर अन्याय होत आहे.  त्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. येत्या १५ दिवसांत त्याचे परिपत्रक निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्याना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात ५० हजार विद्यार्थी अशाप्रकारच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. जुन्या सरकारने शेतकऱ्यांना १५ वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये दिले. परंतु भाजप सरकारने अवघ्या ५ वर्षांत ५० हजार कोटी रुपये दिले. पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी धानाला बोनस दिला. मागच्या वर्षी ५०० रुपयांचा बोनस दिला. यंदाही तो देणार आहोत. शेवटच्या वंचित शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय सरकारची कर्जमाफी होणार नाही. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत पाच वर्षांत ३० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते तयार केले. आरमोरी क्षेत्रात २२५ कोटीेचं रस्ते तयार केले. ६५० कोटी रुपयांचे रस्ते राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजनेंतून केले. १८ गावांमध्ये पेयजलाच्या योजना तयार केल्या. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ६ लाख नागरिकांना घरे दिली. ग्रामीण व शहरी नागरिकांनाही जागा व घरे बांधून देण्याचं काम सरकारनं केले. २०२१ पर्यंत एकही माणूस बेघर राहणार नाही. प्रत्येकाला घर देण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून १० हजार विहिरी शेतकऱ्यांना देऊन त्यांना वीज दिली. तलाव गाळमुक्त केले. नगर परिषदा व पंचायतींना भरपूर निधी दिला. चिचडोह बॅरेजला ५९७ कोटी रुपये दिले. तसेच जिल्ह्यातील वैनगंगा, खोब्रागडी, वैलोचना इत्यादी नद्यांवर बॅरेजेस बांधण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या सभेला बांधकाम व आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके, खा.अशोक नेते, आ.कृष्णा गजबे, आ.सुजित ठाकूर, नगराध्यक्ष शालू दंडवते, बाबूराव कोहळे, किश्न नागदेवे, प्रकाश पोरेड्डीवार, न.प.उपाध्यक्ष मोती कुकरेजा उपस्थित होते.