अधिक वाचा>>

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली	--°C	--°C

जनमताचा कौल

 

गडचिरोली/ जयन्त निमगडे

राज्य शासनाच्या आदेशान्वये येथील जिल्हा उपनिबंधकांनी मुदत संपलेल्या गडचिरोली, आरमोरी, चामोर्शी व अहेरी या चारही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मंगळवारी(ता़११) बरखास्त केल्या़ या समित्यांवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने बाजार समित्यांवरील राजकीय मक्तेदारी काही कालावधीसाठी संपुष्टात येणार आहे़

शेतमालाची खरेदी-विक्री करताना शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊ नये, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली होती़ परंतु कालौघात या समित्या राजकारणाचे अड्डे बनल्या़ अनेक समित्यांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट वाढला आणि भ्र‍ष्टाचारही फोफावला़ यातच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भ्रष्टाचारही चव्हाट्यावर आला होता़ तेव्हापासून या समित्या बरखास्त कराव्यात, अशी मागणी पुढे येत होती़ परंतु पूर्वीच्या सरकारने त्याबाबत गांभीर्य दर्शविले नव्हते़ त्यानंतर भाजपाचे सरकार आरूढ होताच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या समित्या बरखास्त करण्याची घोषणा चार दिवसांपूर्वी केली होती़ त्याअनुषंगाने राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे कक्ष अधिकारी य ग़ं पाटील यांनी पणन संचालकांना पत्र पाठवून मुदत संपलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासकाची नेमणूक करून निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यास सांगितले़ त्यानंतर राज्यभरातील सुमारे १०० बाजार समित्या बरखास्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ गडचिरोलीचे जिल्हा उपनिबंधक एम़ एल ग़णवीर यांनी जिल्ह्यातील चारही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ११ नोव्हेंबरला बरखास्त केल्या़ त्यात अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी व आरमोरी बाजार समित्यांचा समावेश आहे़ चामोर्शी बाजार समितीची मुदत ६ फेब्रुवारी २०१४, गडचिरोली समितीची २६ फेब्रुवारी, अहेरी समितीची २२ मार्च व आरमोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुदत ३० मार्च २०१४ रोजी संपलेली आहे़

आता या समित्यांवर प्रशासक बसविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ चामोर्शी व अहेरी बाजार समितीवर अहेरीचे सहायक निबंधक पी़ एल़ धोटे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे़ त्यांनी १२ तारखेला प्रशासकपदाची सुत्रे हाती घेतली आहेत़ गडचिरोली व आरमोरी बाजार समितीवर देसाईगंजचे सहायक निबंधक पी़ आऱ निनावे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़

या समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यास राज्य शासनाने सांगितले आहे़ तथापि, निवडणूक घेणार्‍या सहकारी प्राधीकरणाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने निवडणुकीला विलंब होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली़