गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.११: आदिवासींचे राजकीय नेते विविध पक्षांमध्ये कार्यरत असले; तरी ते त्या पक्षांचीच ध्येयधोरणे राबवितात. परिणामी ते गोरगरीब आदिवासींना न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे आदिवासींची अस्मिता व अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी आणि समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी आदिवासींचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती अ.भा.क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध साहित्यिक डॉ.विनायक तुमराम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ.विनायक तुमराम म्हणाले की, विविध पक्षांमध्ये कार्यरत आदिवासींचे नेते त्यांच्या पक्षाशी बांधील असतात. त्यामुळे ते समाजबांधवांचे हित जोपासू शकत नाही. यासंदर्भात आदिवासींचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची संकल्पना असून, त्यासाठी २४ फेब्रुवारीला बल्लारपूर येथे तिसऱ्या आदिवासी राजकीय चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुशिक्षित, निष्ठावंत समाजसुधारक व प्रतिभावान व्यक्तिमत्वाचा त्यात समावेश राहील, असे डॉ.तुमराम म्हणाले.
राजकीय पक्ष ही वर्तमानाची गरज असल्याचे सांगून डॉ.तुमराम म्हणाले की, बहुतांश राजकीय पक्ष राखीव जागांवर विशिष्ट जमातीच्या लोकांनाच प्रतिनिधीत्व देतात. यामुळे इतर आदिवासी जमातींना त्यांचे राजकीय हक्क मिळत नाही. नवा पक्ष विखुरलेल्या आदिवासींना 'राजकीय सौभाग्य' मिळवून देईल. शिवाय सर्व आदिवासी जमातींना सारखेच प्रतिनिधीत्व देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीच्या संकल्पनेवर भर दिला होता. अशी लोकशाही ज्यावेळी प्रत्यक्षात येईल; त्यावेळी लोक आमच्या पक्षाचा नक्कीच विचार करतील, असा आशावादही डॉ.तुमराम यांनी व्यक्त केला.
आपण १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आदिवासी धर्माची स्थापना करुन १० हजार आदिवासींना दीक्षा दिली. या धर्माची नोंद धर्मकोडसह भारतीय राज्यघटनेत करावी व आदिवासींचा कायदा करावा, अशी मागणी डॉ.तुमराम यांनी केली.
गोंडवाना विद्यापीठात क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके किंवा शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी अध्यासन सुरु करावे आणि या विद्यापीठाला क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके, शहीद बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शेडमाके, संत मुंगशूजी महाराज, संत रघुराज महाराज यापैकी एकाचे नाव द्यावे, अशी मागणी डॉ.तुमराम यांनी केली. आदिवासी अध्यासनाच्या माध्यमातून माध्यमातून आदिवासींची समृद्ध संस्कृती, लोककला आदींचे जतन करण्यास मोठी मदत होईल, शिवाय अभ्यासकांना संशोधन करता येईल, असे ते म्हणाले.
जात पडताळणी समिती व न्यायालयाने अनेक जणांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरविले असतानाही ते राखीव जागांवर व शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. शासनाने अशा बोगस आदिवासींवर उचित कारवाई करावी, अशी मागणी करुन डॉ.तुमराम यांनी शासन बोगस आदिवासींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला.
पत्रकार परिषदेला अ.भा.क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके संघर्ष समितीचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष सुनील कुमरे, संघटक पी.टी.मसराम, बी.जे.मडावी, अक्षय तुमराम उपस्थित होते.