गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.९: गाव स्वयंपूर्ण झाले तरच देशाचा विकास होईल, असे म.गांधींनी म्हटले होते. ही संकल्पना साकारण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन कटिबद्ध असून, या अनुषंगाने प्रत्येक गावातील बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना देशपातळीवर बाजारपेठ मिळावी, यासाठी पुढील आठवड्यात नवी दिल्ली येथे इलेक्ट्रानिक मार्केट सुरु करणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग व नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली.
मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वॉर रुममध्ये आज श्री.प्रभू यांच्या उपस्थितीत हिरकणी महाराष्ट्राची व जिल्हा व्यवसाय या दोन योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला, त्यानंतर त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरंसिगद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि पत्रकारांना योजनांविषयी माहिती दिली. याप्रसंगी कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता उपस्थित होते.
शासन ज्या योजना राबवीत असते; त्यात लोकसहभाग असल्याशिवाय त्या यशस्वी होत नाही. देशात अनेक कल्पक बुद्धीचे लोक आहेत. त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणे आवश्यक आहे. आपला देश कृषिप्रधान आहे. त्यामुळे शेती व शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळाल्याशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. माविमं, जीवनोन्नती अभियान व अर्बन मिशन याच्या माध्यमातून बचत गट चांगले कार्य करीत असून, विविध वस्तूंचे उत्पादन करीत आहेत. परंतु त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध नाही. ही समस्या लवकरच सुटणार असून, पुढील आठवड्यात दिल्लीत इलेक्ट्रानिक मार्केट सुरु होणार असल्याची माहिती श्री.प्रभू यांनी दिली. बचत गटांना कर्जपुरवठाही सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले की,'हिरकणी महाराष्ट्राची' ही योजना कल्पक विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. बचत गट चांगले काम करीत असून, त्यांच्याद्वारे निर्मित वस्तू उत्तम प्रतीच्या आहेत. त्यांच्यामधून उद्योजक निर्माण करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे श्री.निलंगेकर यांनी सांगितले.
याप्रसंगी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी दोन्ही योजनांची माहिती दिली.'हिरकणी महाराष्ट्राची' या योजनेंतर्गत सर्वप्रथम गावातील बचत गटांना तालुकास्तरावर बोलावणार. त्यांचा बिझनेस प्लॅन ऐकून घेणार. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातून १० बचत गटांची निवड करणार. त्यांना उद्योगासाठी ५० हजार रुपये देणार. नंतर त्यांना जिल्हास्तरावर आणणार. त्यातून ५ गटांची निवड करणार. त्यांना २ लाख रुपये देणार. त्यांना शिक्षण, शेती व अन्य विषयांवर मार्गदर्शन करुन ५ बचत गटांना प्रत्येकी ५ लाखांचा वर्क ऑर्डर देणार, विभागीय स्तरावरील बचत गटांना १५ लाखांची वर्क ऑर्डर देणार, अशी ही योजना असल्याचे श्री.गुप्ता यांनी सांगितले. यावेळी राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील व राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.