ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली, ता.८: धानोरा तालुका मुख्यालयापासून ६५ किलोमीटर अंतरावर असलेले पेंढरी हे गाव व परिसर विकासापासून कोसो दूर असल्याने नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र पेंढरी तालुक्याची निर्मिती करावी; अन्यथा २० फेब्रुवारीपासून १ मार्चपर्यंत चक्काजाम, घेराव व जेलभरो आंदोलन करु, शिवाय लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकला जाईल,असा इशारा आज पेंढरी परिसरातील ४० ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषदेत दिला.

पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषद सदस्य श्रीनिवास दुल्लमवार, संयुक्त गाव गणराज्य ग्रामसभा परिषदेचे अध्यक्ष देवसाय आतला, माजी पंचायत समिती सभापती रामेश्वरी नरोटे, पंचायत समिती सदस्य रोशनी पवार, माजी सरपंच अरुण शेडमाके, माजी सरपंच बावसू पावे, दुर्गापूरच्या सरपंच मनिषा टेकाम, झाडापापडाच्या सरपंच प्रियंका नाईक, मसरु तुलावी, बारसू दुग्गा, दिनेश टेकाम, छबिलाल बेसरा, रुपेन नाईके यांच्यासह ग्रामसभा, महिला ग्रामसंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी सर्वांनी सांगितले की, धानोरा या तालुका मुख्यालयापासून पेंढरी गावाचे अंतर ६५ किलोमीटर आहे. दळणवळणाची साधने नसल्याने शासकीय कामाकरिता धानोरा येथे गेल्यास मुक्काम करण्याची वेळ येते. २० ते ३० वर्षांपूर्वी झालेला मुख्य रस्ता उखळला असून, त्याची डागडुजी केली जात नाही. दळणवळणाची साधने नाहीत. टीएसपीचा निधी कुठे जिरतो, हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे पेंढरी परिसराच्या विकासाकरिता स्वतंत्र तालुक्याची निर्मिती करावी, अन्यथा २० फेब्रुवारीला चक्काजाम, २१ ला बाजारपेठ बंद, २२ ला शासकीय कामे बंद, २३ ला तालुकास्थळी मोर्चा, २४ ला जिल्हा मुख्यालयावर मोर्चा, २५ पासून साखळी उपोषण व १ मार्चला जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, शिवाय लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी दिला.

सर्वांनी ६५ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. आदिवासी बांधवांना पोलिस नाहक त्रास देत असून, कलम ११० अन्वये नक्षल्यांशी संबंध नसताना आदिवासींना अटक केली जाते. हे कृत्य चुकीचे असून, ग्रामसभांची विचारपूस केल्याशिवाय आदिवासींना अटक करु नये, अशी मागणीही यावेळी सर्वांनी केली.