गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.१३: गडचिरोली व बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व सीईओंना नोटीस बजावून ३१ तारखेपर्यंत संपूर्ण माहितीसह उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनने 'न्यायदूत' हा प्रकल्प राबवून एप्रिल व मे २०१८ च्या दरम्यान असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच गडचिरोली व बुलढाणा जिल्ह्यातील वकील मंडळींनी प्रत्येकी दहा गावांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांनी संबंधित गावांतील जनता, विद्यार्थी व स्थानिक कर्मचाऱ्यांशी सवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. प्राथमिक शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था दयनीय असल्याचे त्यांना भेटीदरम्यान आढळून आले. त्यामुळे हायकोर्ट बार असोसिएशनने स्वत: याचिकाकर्ता बनून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
हे प्रकरण १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले. न्या.बी.पी.धर्माधिकारी व न्या.एम.जी.गिरडकर यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत उपरोक्त माहितीसह उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्टाफ रुम, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, तसेच प्रसाधनगृहांची व्यवस्था, साफसफाईबाबत काय व्यवस्था आहे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि रिक्त पदे याबाबतची संपूर्ण माहिती सादर करावी, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल यांनी बाजू मांडली.