ठळक बातम्या

• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..

जयन्त निमगडे/गडचिरोली, ता.८: देशभरातील १० कोटी आदिवासींच्या आरोग्याची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारली असली; तरी इतर सूचकांच्या तुलनेत ती माघारलेली आहे. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोग तसेच व्यसनाधिनता अशा तिहेरी तणावाखाली आदिवासी समुदाय असून, त्यावर आळा घालण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ.अभय बंग यांच्या नेतृत्वातील ट्रायबल हेल्थ कमिटीने म्हटले आहे.

आदिवासींचे आरोग्य, शासकीय योजना व अन्य बाबींचा अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ.अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१३ मध्ये एक समिती गठित करण्यात आली होती. आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशभरातील १२ तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश होता. जागतिक आदिवासी दिनी ९ ऑगस्ट रोजी या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा व आदिवासी विकास मंत्री जुअेल ओराम यांना सादर केला. 

आदिवासी आरोग्याची स्थिती जाणून घेणारा हा भारतातील पहिलाच व्यापक दस्तावेज आहे. भारतातील आदिवासींचे आरोग्य व आरोग्यसेवेची आजची स्थिती, त्यातील विषमता आणि ती दूर करण्यासाठी आगामी काळात कोणते प्रयत्न करता येऊ शकतात, या प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध या अहवालात घेण्यात आला आहे. 

देशभरातील १० कोटी आदिवासींच्या आरोग्याची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारली असली; तरी इतर सूचकांच्या तुलनेत ती माघारलेली आहे. आदिवासी समुदाय आरोग्याच्या तिहेरी तणावाखाली आहे. बालमृत्यू, कुपोषण आणि मातेचे आरोग्य, मलेरिया, क्षयरोग आणि इतर संसर्गजन्य रोग, मानसिक आरोग्य आणि व्यसन (पुरूषांमध्ये दारूचे प्रमाण ५० टक्के आणि तंबाखूचे ७२ टक्के) या बाबतीत आरोग्याची स्थिती माघारली आहे. वाढते शहरीकरण, पर्यावरणाचा ऱ्हास व वेगाने बदलणारी जीवनशैली यामुळे मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर यासारखे असंसर्गजन्य रोगही आगामी काळात वाढणार असल्याचे संकेत आढळून आले आहेत, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.  

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे व अन्य आरोग्यविषयक ठिकाणी पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसणे, मनुष्यबळाची वाणवा, दळणवळण व रुग्णवाहिकांचा अभाव, दूरध्वनीची सुविधा नसणे या बाबीही आदिवासींच्या आरोग्यासाठी मारक ठरत आहेत. आदिवासी भागात भौगोलिक परिस्थिती व सामाजिक आणि आर्थिक आव्हाने हेही असुविधेचे एक कारण आहे.

एनएसएसओच्या माहितीनुसार, अजूनही आदिवासी भागात २७ टक्के प्रसूती घरीच होतात. डॉक्टर्स व अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आदिवासींप्रती वर्तणूक सहानूभूतीपूर्ण नसणे, त्यांची बोलीभाषा न येणे, त्यांच्यावरील अविश्वास इत्यादी बाबी त्यासाठी कारणीभूत आहेत. बालमृत्यू, कुपोषण, सिकलसेल व विषमज्वर, हिवताप व अन्य रोगांनीही आदिवासींना हैराण केले आहे. देशात पूर्वी बालमृत्यूचा दर ७४ टक्के होता. २०१४ मध्ये तो ४४.४ टक्के झाला. २६ वर्षांत बालमृत्यूत घट होणे ही मोठी उपलब्धी असली तरी अजून बरेच काम शासनाला करावे लागेल, असे समितीने म्हटले आहे.

आरोग्य उपकेंद्रांची कमतरता...

देशातील १० राज्यांमध्ये आरोग्य उपकेंद्रांची स्थिती चिंताजनक आहे. राजस्थानमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे ४३ टक्के आरोग्य उपकेंद्रांची कमतरता आहे. मध्यप्रदेश(३९ टक्के), मेघालय(३८ टक्के), जम्मु व काश्मिर(३४) व महाराष्ट्रात ३१ टक्के उपकेंद्रांची कमतरता आहे. छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व त्रिपुरा या राज्यांमध्ये उपकेंद्रे पुरेशा प्रमाणात आहेत.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती चिंताजनक...

झारखंडमध्ये सर्वाधिक ५८ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्राची वाणवा आहे. मध्यप्रदेश(५३टक्के), राजस्थान(५२), जम्मु व काश्मिर(३१), महाराष्ट्र(३०) अशी ही कमतरतेची आकडेवारी आहे. छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत.

तज्ज्ञ डॉक्टरांचा प्रचंड अभाव...

भारतात एक हजार लोकांमागे ०.७ डॉक्टर्स आहेत. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ६ ते साडेसहा लाख डॉक्टरांची अजूनही आवश्यकता आहे. डॉक्टरांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण २०२० पर्यंत तरी दुप्पट व्हावे, अशी अपेक्षा डॉ.बंग समितीने व्यक्त केली आहे. देशातील १० आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आरोग्याची स्थिती विदारक असण्याला 'तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता' हेही एक प्रमुख कारण आहे. २०१७ मध्ये तेथे ८२ टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता होती. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची संख्याही ३३ टक्क्यांनी कमी आहे. स्टाफ नर्सेसच्या कमतरतेचे प्रमाण २८ टक्के आहे. २००७ ते २०१७ या दहा वर्षांत ही दरी भरुन काढण्यात आलेली नाही, असे डॉ.अभय बंग यांच्या नेतृत्वातील ट्रायबल हेल्थ कमिटीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.