ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली, ता.१८: जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या नोकरभरतीत केवळ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना स्थान देऊन ओबीसींवर अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाची होळी केली. शिवाय शहरातून बाईक रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.

९ जून २०१४ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदभरतीत शंभर टक्के अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यात विविध संवर्गातील १३ पदांचा समावेश असून, गैरआदिवासींना वगळण्यात आले आहे. त्यानंतर ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढून आणखी ५ पदांची भर घातली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे व कार्याध्यक्ष किरण कटरे यांच्या नेतृत्वात आज इंदिरा गांधी चौकात ११ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. त्यानंतर बाईक रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत राहुल भांडेकर, दिनेश चापले, विकेश नैताम, संजय कुकुडकर, आदित्य डोईजड, परमानंद पुनमवार, प्रभाकर झरकर, प्रतीक डांगे, स्वप्नील घोसे, सचिन गेडाम, अंकित सोनटक्के, दिलीप नंदेश्वर, चेतन शेंडे, अक्षय चलाख, सुशांत मोहुर्ले, पंकज नंदगिरवार, संजित कोटांगले, जगन्नाथ चव्हाण, मनोज कोठारे, चरण भुरसे, पुष्पा करकाडे, नूतन कुंभारे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी भाजप सरकार व लोकप्रतिनिधींविरुद्ध घोषणा देत संताप व्यक्त केला.

२०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्ता आल्यानंतर  त्यांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत तर केले नाहीच;उलट अधिसूचनेत पुन्हा पाच पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवून ओबीसी बेरोजगारांवर कुठाराघात केला आहे, अशी भावना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करुन आरक्षण पूर्ववत करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही कार्यकर्त्यांनी यावेळी दिला.