ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली, ता.१५: ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार, जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची १८ पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधूनच भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, यावर शासनाने पुनर्विचार समिती गठित केली आहे. यामळे अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगिण विकासाला बाधा पोहचण्याची शक्यता असल्याने ही समितीच रद्द करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केली आहे.

९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार, जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधूनच भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मागील चार वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरु असल्याने ओबीसी उमेदवारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; अशा क्षेत्रातील रिक्त पदे बिगर आदिवासींमधून, तर ज्या क्षेत्रात आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांहून अधिक आहे; अशा क्षेत्रातील पदे आदिवासींमधून भरण्याबाबत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव व अन्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीत असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. 

मात्र, अशी समिती गठित करण्यावरच ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. या समितीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगिण विकासाला बाधा पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने पेसा कायदा लागू केल्यानंतर राज्यपालांनी ९ जून २०१४ रोजी अधिसूचना काढली. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१४, ३ जून २०१५, ९ ऑगस्ट २०१६ व २३ नोव्हेंबर २०१६ लादेखील अधिसूचना काढण्यात आल्या. त्यानुसार १८ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधूनच पदे भरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. परंतु आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून पदभरती न झाल्याने हजारो आदिवासी युवक, युवती सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत, असे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने म्हटले आहे.

१८ प्रवर्गातील पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. ही समिती आदिवासी सल्लागार परिषदेला आपला अहवाल सादर करणार आहे. या परिषदेने तसा अहवाल सादर केल्यानंतर शंभर टक्के आरक्षणात फेरबदल होऊ शकतो आणि आदिवासी उमेदवारांवर त्यामुळे अन्याय होईल. म्हणूनच उपरोक्त समितीच रद्द करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केली आहे. फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवणे यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. शिष्टमंडळात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष भरत येरमे, कार्याध्यक्ष माधवराव गावळ, कोषाध्यक्ष आनंद कंगाले, सरचिटणीस सदानंद ताराम आदींचा समावेश होता.