ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली, ता.१३: एकीकडे ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार नोकरभरतीत अन्याय होत असल्याची ओरड गैरआदिवासींकडून  होत असतानाच, राज्य शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून, अनुसूचित क्षेत्रातील तब्बल १७ पदे फक्त स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरावीत, असे आदेशित केले आहे.

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन ६ टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे या प्रवर्गाच्या नागरिकांमध्ये मागील काही वर्षांपासून असंतोष धुमसत आहे. त्यातच ९ जून २०१४ रोजी राज्यपालांनी अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेनुसार,

अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधूनच भरण्यात यावी, असे म्हटले होते. त्यानंतर झालेल्या सर्व शासकीय विभागांची भरती प्रक्रिया याच अधिसूचनेनुसार राबविण्यात आली. सरळ सेवेने भरण्यात येणाऱ्या १२ पदांचा त्यात समावेश आहे. यामुळे गैरआदिवासींमध्ये व विशेषत:ओबीसी प्रवर्गात असंतोष धुमसत आहे. ४ वर्षांपासून हा असंतोष कायम असताना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.

या परिपत्रकानुसार, सरळसेवेने अनुसूचित जमातीमधून भरण्यात येणाऱ्या १२ पदांमध्ये आणखी पाच पदांची भर घातली आहे. वन निरीक्षक(महसूल व वन विभाग), स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर व कामाठी(आदिवासी विकास विभाग) व पोलिस पाटील(गृह विभाग) ही ती पाच संवर्गातील पदे आहेत. नोकरभरतीसंदर्भात राज्य शासनाने मागील चार वर्षांत तब्बल ९ वेळा अधिसूचना, शासन निर्णय, शुद्धिपत्रक काढले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.

विद्ममान लोकप्रतिनिधींच्या अडचणीत वाढ

नोकरभरतीसंदर्भात आपण सतत पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढून गैरआदिवासींवरील अन्याय दूर केल्याची माहिती खा.अशोक नेते यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत दिली होती. ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; अशा क्षेत्रातील रिक्त पदे बिगर आदिवासींमधून, तर ज्या क्षेत्रात आदिवासींची लोकसंख्या ५१ टक्क्यांहून अधिक आहे; अशा क्षेत्रातील पदे आदिवासींमधून भरण्याबाबत एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव व अन्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीत असून, ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे ओबीसींवरील अन्याय लवकरच दूर होणार असून, हे आमच्या संघर्षाचे फलित आहे, अशी माहिती खा.अशोक नेते यांनी १० सप्टेंबर २०१८ रोजी तान्हा पोळ्याच्या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे ओबीसी नेते बाबूराव कोहळे, प्रमोद पिपरे, प्रशांत वाघरे, रमेश भुरसे यांच्यासह अन्य नेतेही उपस्थित होते. त्यांनीही अन्याय दूर झाल्याचे ठासून सांगितले. मात्र, खा.नेते यांची पत्रकार परिषद घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक नवे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण 'जैथे थे' आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अधिसूचनेवरुन गैरआदिवासींमध्ये काँग्रेस सरकारविरुद्ध तीव्र असंतोष निर्माण झाला आणि जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा क्षेत्रांमध्ये कॉग्रेसचा पराभव झाला. त्यावेळी भाजप नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करु आणि नोकरभरतीसंदर्भात गैरआदिवासींना न्याय मिळवून देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात दोन्ही प्रश्न न सुटल्याने विद्यमान लोकप्रतिनिधींना आणि भाजपच्या ओबीसी नेत्यांना आगामी निवडणुकीत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. भाजप नेते या संवेदनशील मुद्द्याला कसे हाताळतात, यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.