मंगळवार, 19 मार्च 2024
लक्षवेधी :
  अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या कामाचा शुभारंभ             गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानातील सुरक्षा रक्षकाची गोळी झाडून आत्महत्या           

गडचिरोलीच्या दवाखान्यात ४ महिन्यांत ५९ बालकांचा मृत्यू!

Thursday, 6th September 2018 07:52:00 AM

गडचिरोली, ता.६: येथे नव्यानेच सुरु झालेल्या सरकारी महिला व बाल रुग्णालयात मागील चार महिन्यात शून्य ते ५ वयोगटातील तब्ब्बल ५९ बालकांचा व एका मातेचा मृत्यू झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची कॉमन रिव्हीव्यू मिशन कमिटी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना ही घटना उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे.

पूर्वी गडचिरोली येथे एक जिल्हा सामान्य रुग्णालय होते. हे रुग्णालय गडचिरोली शहरापासून ४ किलोमीटर अंतरावर असल्याने शहराच्या मध्यभागी एक रुग्णालय असावे, अशी मागणी पुढे आली. त्याअनुषंगाने आघाडी सरकारने २०१३-१४ मध्ये शहरात महिला व बाल रुग्णालय मंजूर केले. पुढे सरकार बदलले. इमारत बांधून दीड वर्ष लोटूनही हे रुग्णालय सुरु झाले नाही. नागरिकांनी तगादा लावल्यानंतर यंदा १५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची पुरेशी पदे न भरताच आणि अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव असताना या रुग्णालयाचे लोकार्पण करण्यात आले. १८ कोटी ७७ लाख ९ हजार रुपये खर्चून बांधण्यात आलेले हे रुग्णालय प्रत्यक्षात मे २०१८ मध्ये सुरु झाले. राज्यातील पहिली सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरीही येथे निर्माण करण्यात आली. परंतु तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, अत्यावश्यक सुविधांची वाणवा यामुळे महिला व बाल रुग्णांची हेळसांड होत असल्याची माहिती मिळताच काँग्रेसचे विधिमंडळातील उपनेते आ.विजय वडेट्टीवार यांनी आज आपल्या कार्यकर्त्यांसह या रुग्णालयावर धडक दिली. त्यांनी प्रत्येक विभागात जाऊन पाहणी केली.  यावेळी हे रुग्णालय सुरु झाल्यापासून ४ महिन्यात ५९ बालकांचा व एका मातेचा मृत्यू झाल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ.जयंत पर्वते यांनी दिली. 

या रुग्णालयात डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची ९७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५४ पदे अजूनही रिक्त असून, डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची केवळ ४३ पदे भरण्यात आली आहेत. वर्ग १ च्या ४ डॉक्टरांची पदे सुरुवातीपासूनच रिक्त आहेत. आयसीयू कक्ष बंद आहे. एमआईआर मशिन अजूनही उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. सिटी स्कॅन मशिनही रुग्णांनी अजून बघितली नाही. शंभर खाटांच्या या इस्पितळात २५० महिलांना भरती करण्यात आले आहे. एका खाटेवर २ महिला असल्याचे आज दिसून आले. बालरोग विभागाची हालतही गंभीर आहे. बालकांसाठी २४ खाटांची व्यवस्था आहे. परंतु सध्या ४५ बालके भरती असल्याने एका खाटेवर २ बालकांना राहावे लागत आहे. सफाई कामगारांचे वेतन ५ महिन्यांपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे सगळीकडे अस्वच्छतेचे साम्राज्य आहे. विशेष म्हणजे, औषधांचीही मारामार आहे. एक्सपायरी डेट संपण्याच्या २ महिन्यांपूर्वी औषध उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी या औषधाचा काहीही उपयोग होत नाही. परिणामी लाखो रुपयांचे औषध निरुपयोगी होते. यावेळी आ.वडेट्टीवारांनी रुग्णांना दिले जाणारे जेवण, प्रसूती वॉर्ड, औषध, बालरोग चिकित्सा गृहाचीही पाहणी केली. 

'सीआरएम' ने आपल्या अहवालात थोपटली आहे महाराष्ट्राची पाठ

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची कॉमन रिव्हीव्यू मिशन कमिटी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर कालपासून दौऱ्यावर आली आहे. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी या समितीत असून, ते जिल्ह्यातील विविध सरकारी रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तपासणी करणार आहेत. ही समिती जिल्ह्यात असताना आज ४ महिन्यांत तब्बल ५९ बालकांना जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. 'सीआरएम' बालमृत्यूच्या गंभीर बाबीकडे किती गांभीर्याने बघते, हे आता बघायचे आहे.

विशेष म्हणजे अकराव्या कॉमन रिव्हीव्यू मिशन काही महिन्यांपूर्वीच आपला अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात त्यांनी एनएमआर टार्गेट पूर्ण करण्याच्या हेतूने देशात ७१२ न्यूबॉर्न केअर यूनिट सुरु करण्यात आले असून, २३२९ न्यूबॉर्न स्टॅबिलायझेशन युनिट व १८२८३ न्यूबॉर्न केअर कॉर्नर्स निर्माण करण्यात आले आल्याची माहिती दिली आहेू. महाराष्ट्रातील परभणी वगळता अन्य जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमधील सुविधा, डॉक्टर्स, परिचारिका, त्यांचे प्रशिक्षण व एकूणच सेवेवर समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, एवढे समाधानकारक काम असेल, तर चार महिन्यांत ५९ बालकांचा मृत्यू कसा होतो, हे एक कोडेच आहे.

'सीआरएम' च्या शिफारसींकडे शासनाचे दुर्लक्ष?

'सीआरएम'ने आपल्या अहवालात सार्वजनिक आरोग्यासह माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काही महत्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. माता व बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण देणे, औषधांचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी उत्तम व्यवस्था करणे व त्यावर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवणे, स्पेशालिस्टची निकड पूर्ण करणे, छत्तीसगडमधील बिजापूर मॉडेलचा उपयोग करावा, अशा काही निवडक शिफारसींचा समावेश आहे. परंतु सरकार मात्र या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच गडचिरोलीतील 'कोवळी पानगळ' पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागली आहे.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
UI182
  © 2014 - 2024 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना