बुधवार, 19 डिसेंबर 2018
लक्षवेधी :
  गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ ची पदभरती स्थगित करा;अन्यथा जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढू-ओबीसी समाज संघटना व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा             प्राचार्य डॉ.राजाभाऊ मुनघाटे यंदाच्या 'गडचिरोली जिल्हा गौरव' पुरस्काराचे मानकरी-गडचिरोली प्रेसक्लबचा निर्णय, ६ जानेवारीला मान्यवरांच्या हस्ते होणार पुरस्कार प्रदान             जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पावसाची रिपरिप, जनजीवन विस्कळीत             शेतकरी कामगार पक्ष फेब्रुवारीत गडचिरोलीत घेणार विदर्भातील शेतकऱ्यांची दुष्काळ परिषद-अलिबाग येथील मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत निर्णय             गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ९४२१७२८५५१           
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
अनिल धामोडे
जिल्हा प्रतिनिधी, दै. देशोन्नती, गडचिरोली
वाढदिवस : 19 डिसेम्बर
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
96%
नाही :
4%

एसडीओ कार्यालयावर मोर्चा काढून ओबीसींनी व्यक्त केला सरकारविरोधातील रोष

Saturday, 4th August 2018 12:39:45 PM

देसाईगंज, ता.४: गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे नोकरभरतीतील कपात केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शेकडो ओबीसी बांधवांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला.

गडचिरोली जिल्हयात ओबीसी प्रवर्गाची संख्या प्रचंड आहे. परंतु आदिवासी जिल्हा म्हणून विकास करताना ओबीसी प्रवर्गावर सातत्याने अन्याय झाला. त्यामुळे ओबीसी समाज विकासापासून कोसो दूर राहीला आहे. अशातच जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू केल्यापासून येथील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी युवक, युवतींना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या अन्यायाविरोधात आज हुतात्मा स्मारकातून मोर्चा काढण्यात आला. पेसा क्षेत्रांतर्गत गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करुन फेररचना करावी व तोपर्यंत ९ जुन २०१४ ची नोकर भरतीची अधिसुचना आणि ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाची अंबलबजावणी थांबवावी, ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदांसाठी ओबीसींचे फक्त ६ टक्के असणारे आरक्षण  पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे व ते झाल्याशिवाय वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या रिक्त पदांची भरती करण्यात येऊ नये, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृह बांधण्यात यावे, वैदकीय प्रवेशासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्ववत २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी संवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष घटक योजना लागू करुन अनुसूचित जाती व जमाती च्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व योजना लागू करण्यात याव्या, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी संवर्गातील  विद्यार्थिनींनाही देण्यात यावी, ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे,

 ओबीसी शेतकऱ्यांचे नाकारण्यात आलेले वनहक्क पट्टे आदिवासी बांधवांप्रमाणे मंजूर करण्यात यावे इत्यादी मागण्या निवेदनाद्वारे देसाईगंज तालुका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या.

यावेळी देसाईगंज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष लोकमान्य बरडे, सचिव गौरव नागपूरकर, युवा महासंघाचे अध्यक्ष पंकज धोटे, धनपाल मिसार, नरेश चौधरी, प्रदीप तुपट, रामजी धोटे, कमलेश बारस्कर, सागर वाढई, सचिन खरकाटे, जितू चौधरी, मनोज पत्रे, विष्णू दुनेदार, प्रशांत देवतळे, एकनाथ पिलारे,प्रा.डॉ.हितेंद्र धोटे, प्रा.डॉ. श्रीराम गहाणे, जिल्हा परिषद सदस्य रोशनी पारधी, पंचायत समिती सदस्य शेवंता अवसरे, अर्चना ढोरे, सरपंच मंगला देवढगले, साधना बुल्ले, योगेश नाकतोडे, राजू बुल्ले, कैलास पारधी, पंढरी नखाते, चैतन्यदास विधाते, कैलाश कुथे, शामराव तलमले, ज्ञानेश्वर पिलारे,नितिन राऊत, राजेंद्र बुल्ले, कैलास राणे, नागोराव उके, पुरुषोत्तम देशकर, दिलीप नाकाडे, प्रेमचंद मेश्राम, अरुण कुंबलवार यांच्यासह अनेक ओबीसी बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते.

एकजुटीने सक्रिय होताहेत ओबीसी बांधव

सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु चार वर्षे लोटूनही आरक्षण पूर्ववत झाले नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांमध्ये सरकार व लोकप्रतिनिधींविरोधात रोष व्यक्त केला जात आहे. मागच्या आठवड्यात कोरची येथे ओबीसी नागरिकांनी एसडीओ कार्यालयावर धडक दिली होती. आज देसाईगंजमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. ठिकठिकाणच्या आंदोलनांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबरच प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक असा बुद्धिजीवी वर्गही सहभागी होत आहे, हे या आंदोलनांचे वैशिट्य आहे. त्यामुळे आंदोलनाचे हे लोण जिल्हाभर पसरण्याची शक्यता असून, जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार व आमदार काहीच बोलत नसल्याने तोंडावर असलेल्या निवडणुकीत त्यांना ओबीसी समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता दिसत आहे.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
F454E
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना