ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली,ता.२३- आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात सहा मुख्य निर्देशांक असून, त्यावरील आधारित उद्दिष्टे निश्चित करणे आणि ती कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. शेतीप्रधान अशा या मागास जिल्हयाला विकसित जिल्हा करण्यासाठी कृषी विकासांतर्गत २०२० पर्यंत मोठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून, यात धानाची उत्पादकता वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

गडचिरोली जिल्हा हा कोकणानंतर सर्वाधिक पर्जन्यमान असणारा जिल्हा आहे. येथील वार्षिक पर्जन्यमान १५०२ मिलिमीटर इतके आहे. जिल्हयात ८० टक्के धान पिकाची पेरणी होते. यात उत्तम दर्जा व प्रतीचे धानाचे उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यासोबतच सरासरी एकरी उत्पादन वाढीवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

सध्या जिल्हयात जी धान पेरणी होते; त्यात उच्च प्रतीच्या आणि किंमतीच्या धानाचे व इतर पिकांचे क्षेत्र केवळ २२ टक्के आहे. हे क्षेत्र ५० टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात ठरविण्यात आले आहे. चांगल्या प्रतीच्या धानास बाजारात उत्तम मागणी असून, सेंद्रिय धानाची मागणी सर्वत्र अधिक आहेत. यासाठी अधिक दर द्यायची सर्वांची तयारी असते. उच्च प्रतीच्या धानाचे उत्पादन घेऊन त्याला मार्केटींगची जोड दिली, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितपणे दुप्पट होण्यास मदत होऊ शकते. या दृष्टिकोनातून या निर्देशांकात अशा प्रकारचे उद्दीष्ट घेण्यात आले आहे.

धानाची उत्पादकता सध्या केवळ १२५३ इतकी आहे. ती वाढवून २ हजार करण्याचे उद्दिष्ट २०२० पर्यत साध्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व कृती यावर भर देण्यात येणार आहे.

चांगल्या दर्जाचे बियाणे हादेखील शेतीत उत्पादन वाढीचा एक मार्ग आहे. त्यासेाबत धानाची रोवणी करण्याची योग्य वेळ साधल्यासही उत्पादन वाढू शकते. सध्या रोवणीचे होणारे काम यांत्रिक पध्दतीने झाल्यास वेळ व श्रम दोन्हीसोबत उत्पादन खर्चही कमी होतो. परिणामी उत्पादनातून येणाऱ्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होत असतो. या सर्व बाबींचा समावेश या नियोजनात करण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांचा माल देशपातळीवर ऑनलाईन पध्दतीने विकण्यासाठीची सुविधा सध्या जिल्हयात 'ई-नाम' द्वारे करण्यात आली आहे. परंतु ई-नाम द्वारे जिल्ह्यात होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या शून्य आहे. ती ५ हजारापर्यंत वाढविण्याचेही उद्दिष्ट या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले आहे.