ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली, ता.२०:विकास व रोजगारासंदर्भात अत्यंत महत्वाची योजना असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने अदा न केल्याने जिल्ह्यात अनेक कामे प्रलंबित आहेत. शासनाने हा निधी तत्काळ उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी गडचिरोली विधानसभेचे आ.डॉ.देवराव होळी यांनी आज विधानसभेत केली.

आज विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करुन आ.डॉ.होळी यांनी निधीअभावी रोहयोची कामे बंद असून, नागरिकांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

महत्वपूर्ण योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे पाहिले जाते. मात्र, सरकारने या योजनेच्या निधीला कात्री लावल्याने या योजनेलाच घरघर लागली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, २० एप्रिल ते ११ मे २०१८ या कालावधीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाला केंद्र शासनाकडून ५७१ कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीपैकी २७१ कोटी रुपये विविध जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आले. परंतु मागास गडचिरोली जिल्ह्याला मात्र निधी देण्यात आला नाही. 

अकुशल खर्चाचा सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे अजूनही प्रलंबित आहे. निधीच उपलब्ध नसल्याने मजुरांच्या खात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पैसे वळती करण्यास बराच विलंब होत आहे. परिणामी मजूर त्रस्त झाले आहेत. मग्रारोहयो कायद्यानुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत मजुराला शंभर दिवस काम देण्याची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, निधी देण्यास राज्य शासनाकडून विलंब होत असल्याने मजुरांनी रोहयोच्या कामाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र जिल्ह्यात बघावयास मिळत आहे. शिवाय, लहान दुकानदार व शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे, असे आ.डॉ.होळी यांनी सांगितले.

मग्रारोहयो अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांत असलेल्या सुमारे ३०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही निधीअभावी त्यांचे मानधन देण्यात आलेले नाही. हे मानधनही तत्काळ अदा करावे, अशी मागणी आ.डॉ.होळी यांनी केली. 'निधीअभावी रोहयोची कामे प्रलंबित' या मथळ्याखाली सर्वप्रथम 'गडचिरोली वार्ता'ने ९ जून २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करुन शासनाचे लक्ष वेधले होते, हे येथे उल्लेखनीय.