ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

देसाईगंज, ता.१४: विनापरवानगी बांधकामप्रकरणी देसाईगंज नगर परिषदेचे काँग्रेसचे नगरसेवक हरीश जेसामल मोटवानी यांना अपात्र करण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने  आपल्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिल्याने पुन्हा मोटवानींच्या अपात्रतेचा विषय चर्चिला जाऊ लागला आहे.

हरीश जेसामल मोटवानी हे देसाईगंज येथील नैनपूर वॉर्डातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. त्यांचे वडील जेसामल मोटवानी यांच्या मालकीचा देसाईगंज-आरमोरी मार्गावर 'प्रथम' नावाचा मॉल आहे. ही इमारत जेसामल मोटवानी व नंदलाल मोटवानी यांच्या संयुक्त कुटुंबाच्या मालकीची आहे. परंतु या  इमारतीच्या काही भागाचे बांधकाम अवैध असल्याचे लक्षात येतात देसाईगंज नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी मोटवानी यांना तीनवेळा दस्तऐवज सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु मोटवानी हे त्या नोटिसाच्या अनुषंगाने संबंधित दस्तऐवज सादर करु शकले नाही, अशी माहिती आहे.

त्यामुळे हरीश मोटवानी हे जेसामल मोटवानी यांचे पुत्र असून, ते विद्ममान नगरसेवक असल्याने नगर परिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४(१)(अ) अन्वये ते अपात्र ठरु शकतात. हाच आधार घेऊन देसाईगंजच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी हरीश मोटवानी यांना अपात्र करण्याविषयीचा प्रस्ताव २३ जानेवारी २०१८ मध्ये जिल्हा नगर प्रशासन विभागाकडे पाठविला होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचित निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी २२ जून २०१८ रोजी हरीश मोटवानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिसीला आव्हान देणारी याचिका हरीश मोटवानी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर ११ जुलै २०१८ ला सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस रद्दबातल ठरवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा नव्याने विचार करुन उचित निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. 

विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांनी पाठविलेला मोटवानींच्या अपात्रतेविषयीचा अहवाल पुरेसा आहे की नाही, याची पडताळणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावयास हवी होती. अहवाल पुरेसा होता तर तत्काळ कारवाई करावयास हवी होती आणि पुरेसा नव्हता तर प्रकरण बंद करावयास हवे होते. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोनपैकी काहीही केले नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने 'मग कारणे दाखवा नोटीस कशाला बजावली?' असा सवालही उपस्थित केला.

एकूणच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोटवानी यांच्या अपात्रतेविषयीच्या प्रकरणाला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता असून, राजकीय मंडळींचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.