मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018
लक्षवेधी :
  कुरखेड्यात शिवसेना कार्यकर्त्यांचा भाजपात, तर गडचिरोलीत बजरंग दलाच्या प्रखंड संयोजकासह चौघांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश             ओबीसीच्या मुद्द्यावर भाजप लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे पडले-आ.विजय वडेट्टीवार यांचे टीकास्त्र             भाग्यश्री आत्राम यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सिरोंचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा             गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ९४२१७२८५५१           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
96%
नाही :
4%

गडचिरोलीतील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करा:शेकापची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Thursday, 28th June 2018 02:00:12 PM

गडचिरोली, ता.२८: जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांहून अधिक असताना त्यांना केवळ ६ टक्के आरक्षण देणे, हा त्या प्रवर्गातील नागरिकांवरील अन्याय आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करुन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते व जिल्हा सहचिटणीस जयश्री वेळदा यांनी नुकतेच मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री कार्यालयात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याविषयी निवेदन दिले. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, केवळ राजकीय हितसंबंधापोटी मागील अनेक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन कमी करुन ते अवघे ६ टक्के करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात कुणबी, तेली, माळी या प्रमुख जातींसह ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. असे असतानाही त्यांचे आरक्षण कमी करणे, हा अन्याय आहे.

२०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी काँग्रेसनिष्ठ असलेले एक सहकार क्षेत्रातील नेतेही ओबीसींवर अन्याय होत असल्याची सबब पुढे करुन काँग्रेसमधून भाजपात आले. परंतु आज केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असताना कुणबी, तेली, माळी या जातींसह ओबीसी नागरिकांना १९ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला नाही, असा आरोप शेकाप नेते रामदास जराते व जयश्री वेळदा यांनी केला आहे.

ओबीसींचा घटनादत्त अधिकार नाकारणे ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण असून, 'पेसा' कायद्याचा बाऊ न करता ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी मागणी रामदास जराते व जयश्री वेळदा यांनी केली आहे.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
J88OW
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना