गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.२८: जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांहून अधिक असताना त्यांना केवळ ६ टक्के आरक्षण देणे, हा त्या प्रवर्गातील नागरिकांवरील अन्याय आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करुन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते व जिल्हा सहचिटणीस जयश्री वेळदा यांनी नुकतेच मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री कार्यालयात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याविषयी निवेदन दिले. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, केवळ राजकीय हितसंबंधापोटी मागील अनेक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन कमी करुन ते अवघे ६ टक्के करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात कुणबी, तेली, माळी या प्रमुख जातींसह ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. असे असतानाही त्यांचे आरक्षण कमी करणे, हा अन्याय आहे.
२०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी काँग्रेसनिष्ठ असलेले एक सहकार क्षेत्रातील नेतेही ओबीसींवर अन्याय होत असल्याची सबब पुढे करुन काँग्रेसमधून भाजपात आले. परंतु आज केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असताना कुणबी, तेली, माळी या जातींसह ओबीसी नागरिकांना १९ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला नाही, असा आरोप शेकाप नेते रामदास जराते व जयश्री वेळदा यांनी केला आहे.
ओबीसींचा घटनादत्त अधिकार नाकारणे ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण असून, 'पेसा' कायद्याचा बाऊ न करता ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी मागणी रामदास जराते व जयश्री वेळदा यांनी केली आहे.