गडचिरोली | --°C | --°C |
कुरखेडा,ता.२८: मुस्लिम धर्म स्वीकारणारी आदिवासी गोंड जमातीची महिला अनुसूचित जमातीचे लाभ घेऊ शकत नसल्याचा महत्वपूर्ण निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या एकमेव दावेदार असलेल्या कांग्रेसच्या नगरसेविका आशा तुलावी यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे
पूर्वाश्रमीच्या शारदा देवराव उईके यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांचे नाव शायेदा ताहेर मुगल असे झाले. अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या कुरखेडा नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या वॉर्ड क्रमांक १४ या अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. मात्र, अडीच वर्षांनतर कुरखेडा नगर पंचायतीचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेकरिता राखीव झाले. ही निवडणूक २९ मे रोजी होणार होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शाहेदा मुगल यांनी भाजपा समर्थित अपक्ष उमेदवार म्हणून, तर सत्तारूढ शिवसेना-कांग्रेस आघाडीच्या वतीने कांग्रेसच्या आशा तुलावी यांनी नामांकन दाखल केले होते.
त्यावेळी कांग्रेसचे नगरसेवक मनोज सिडाम यांनी शायेदा मुगल यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. तेव्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम यांनी सिडाम यांचा आक्षेप फेटाळून लावला व मुगल यांचा उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला. पुढे सिडाम यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळवली. उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश प्राप्त होताच निवडणूक आयोगाने अध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित करून उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली. मात्र, नगराध्यक्षपदाची निवडणूक व्हायची होती.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 'कैलाश विरुद्ध मायादेवी' प्रकरणातील निर्णय लक्षात घेऊन सिडाम यांची याचिका मंजूर केली. बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. शारदा उईके यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला असल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करून त्याचे नामनिर्देशन पत्र रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे काँग्रेसच्या आशा तुलावी यांचा नगराध्यक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शायेदा मुगल यांच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणुकीवरील स्थगनादेश पुढील तीन आठवड्यापर्यंत लागू ठेवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार-मुगल
कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शायेदा मुगल यांनी सांगितले.