गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.२५: जिल्ह्यात दारुबंदी असतानाही हॉटेलमध्ये बसून दारु पिण्याचे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यास चांगलेच भोवले आहे. 'मुक्तीपथ'च्या तक्रारीवरुन आरमोरी पोलिसांनी उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी शालिकराम धनकर यांच्यासह ग्रामसेवक नीलेश जवंजाळकर यांच्यावर मुंबई दारुबंदी कायद्याच्या कलम ६५(ई)अन्वये गुन्हा दाखल केल्याने खळबळ माजली आहे.
आरमोरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी(पंचायत)शालिकराम धनकर व ग्रामसेवक नीलेश जवंजाळकर हे काल(ता.२४)रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास आरमोरी येथील भारत भोजनालयात भोजन करीत होते. यावेळी ते ग्लासात लाल रंगाचे द्रव्य ओतून पिताना मुक्तीपथच्या कार्यकर्त्यांना दिसले. त्यांनी ही माहिती 'मुक्तीपथ'चे संचालक डॉ.मयूर गुप्ता यांना दिली. त्यानंतर डॉ.गुप्ता यांनी दूरध्वनीवरुन आरमोरी पोलिसांत तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी भारत भोजनालयात जाऊन चौकशी केली असता श्री.धनकर व श्री.जवंजाळकर यांच्या ग्लासात लाल रंगाचे द्रव्य आढळून आले. हे द्रव्य दारु असल्याची खात्री पटल्यानंतर दोघांवर रात्री दीड वाजता मुंबई दारुबंदी कायद्याच्या कलम ६५(ई)अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोघांच्याही रक्तांचे नमुने नागपूरच्या प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून, अहवाल प्राप्त होताच त्यांना अटक केली जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. सहायक फौजदार दिलीप मुनघाटे प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री.धनकर हे पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत, हे येथे उल्लेखनीय. दारुबंदी कायद्यान्वये उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची ही मागील काही वर्षांतील पहिलीच घटना असून, यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
पिणाऱ्यांवर गुन्हा;विक्रेत्यांचे काय?
पोलिसांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह एका कर्मचाऱ्यावर दारु पिण्याच्या नावाखाली गुन्हा दाखल केला. मात्र, जिल्ह्यात दररोज दारुचा महापूर वाहत असतो. गडचिरोली शहरात जेथे महत्वाची कार्यालये आहेत; त्या कॉम्प्लेक्स परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर दारु विकली जाते. त्यांच्यापर्यंत दारुबंदी करणारे कार्यकर्ते केव्हा पोहचतील आणि पोलिस केव्हा धाड टाकतील, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. दुसरे असे की, मुंबई दारुबंदी कायद्यान्वये दाखल होणारा गुन्हा आता अजामीनपात्र करण्यात आला आहे. अशावेळी संबंधित गुन्हेगारांना मोकाट कसे सोडले जाते, हाही संशोधनाचा विषय झाला आहे.