मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018
लक्षवेधी :
  कुरखेड्यात शिवसेना कार्यकर्त्यांचा भाजपात, तर गडचिरोलीत बजरंग दलाच्या प्रखंड संयोजकासह चौघांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश             ओबीसीच्या मुद्द्यावर भाजप लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे पडले-आ.विजय वडेट्टीवार यांचे टीकास्त्र             भाग्यश्री आत्राम यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सिरोंचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा             गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ९४२१७२८५५१           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
96%
नाही :
4%

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक पदे तातडीने भरा-शाहरुख मुलाणी

Monday, 19th February 2018 12:15:49 PM

मुंबई, ता.१७: राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राज्य सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे केली आहे. 

शाहरुख मुलानी यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने नुकतील मुख्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी मुलाणी म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षपद व इतर संविधानिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची अनेक प्रकरणे या कार्यालयात सुनावणी करण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच आयोगाचे दौरे बंद झाले आहेत. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे. असे या आयोगाचे काम आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्षरसह इतर पदे रिक्त असल्याने कामे कशी होतील ? अल्पसंख्याक हे धार्मिक अल्पसंख्याक व भाषिक अल्पसंख्याक असे दोन प्रकारचे आहेत. राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००५ मधील कलम २ (ड) नुसार सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते ६ समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे होत. यांना न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न शाहरुख मुलाणी यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांचे जलद गतीने प्रश्न सुटून त्यांना न्याय मिळावा, याकरिता राज्य शासनास तातडीने पत्र लिहून अल्पसंख्याक आयोगाची रिक्त संविधानिक पदे भरण्याचे आदेश देऊन सूचित करण्यात येईल, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
VV0RM
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना