बुधवार, 18 जुलै 2018
लक्षवेधी :
  गोसेखुर्द धरणाचे सर्व ३३ दरवाजे एक मीटरने उघडले, ६९२५ क्यूमेक्स पाण्याचा विसर्ग, १० हजार क्यूमेक्स पाणी सोडण्याची शक्यता असल्याने पूर येण्याचा अंदाज             शेतकऱ्यांना शेततळ्यासोबत मोटारपंपही द्या-गडचिरोली जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश             पर्लकोटा व बांडिया नदीचा पूर ओसरला, भामरागड मार्ग सुरु             नक्षल्यांनी केली अपहृत इसमाची हत्या, छत्तीसगडच्या बांडे परिसरात आढळला मृतदेह, मृत व्यक्ती एटापल्ली तालुक्यातील रामनटोला येथील रहिवासी             नागपूर व गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात फ्लॅटस्, प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ७९७२८८०५१३           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
96%
नाही :
4%

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक पदे तातडीने भरा-शाहरुख मुलाणी

Monday, 19th February 2018 12:15:49 PM

मुंबई, ता.१७: राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राज्य सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे केली आहे. 

शाहरुख मुलानी यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने नुकतील मुख्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी मुलाणी म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षपद व इतर संविधानिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची अनेक प्रकरणे या कार्यालयात सुनावणी करण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच आयोगाचे दौरे बंद झाले आहेत. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे. असे या आयोगाचे काम आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्षरसह इतर पदे रिक्त असल्याने कामे कशी होतील ? अल्पसंख्याक हे धार्मिक अल्पसंख्याक व भाषिक अल्पसंख्याक असे दोन प्रकारचे आहेत. राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००५ मधील कलम २ (ड) नुसार सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते ६ समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे होत. यांना न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न शाहरुख मुलाणी यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांचे जलद गतीने प्रश्न सुटून त्यांना न्याय मिळावा, याकरिता राज्य शासनास तातडीने पत्र लिहून अल्पसंख्याक आयोगाची रिक्त संविधानिक पदे भरण्याचे आदेश देऊन सूचित करण्यात येईल, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
BD2H1
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना