ठळक बातम्या

• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..

गडचिरोली, ता.१७: जिल्ह्यात होणाऱ्या पोलिस भरतीत जागा वाढवाव्यात, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरतीत गुणांच्या टक्केवारीची अट रद्द करुन त्यात नियमानुसार आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आज शेकडो सुशिक्षित बेरोजगारांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पत्रकार परिषदेला प्रीतेश अंबादे, रुचित वांढरे, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, नीतेश राठोड यांच्यासह जिल्ह्याच्या विविध भागातून आलेले युवक व युवती उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, मागील तीन-चार वर्षांपासून जिल्ह्यात होणाऱ्या पोलिस भरतीत कमी जागा निघत आहेत. २०११ पासून जम्बो भरती घेण्यात आली नाही. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी पोलिस भरती घेण्यात यावी, भरतीत विविध प्रवर्गाच्या उमेदवारांना नियमानुसार आरक्षण द्यावे, माजी सैनिकांच्या जागा कमी करुन त्यांचा आरक्षित जागांमध्ये समावेश करावा, भूकंपग्रस्त व अंशकालिन पदवीधरांच्या जागा रद्द कराव्यात इत्यादी मागण्या बेरोजगारांनी केल्या. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्ता यादीत असेल तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून समाविष्ट करुन घ्यावे, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा २८ वरुन ३० वर्षे व मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षे करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. भाजपचे सरकार आल्यापासून बेरोजगारी वाढत असून, मागासवर्गीय घटकांवर नोकरभरतीत अन्याय होत असल्याचा आरोप बेरोजगारांनी केला.

ओबीसींना केवळ ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा व त्यातूनही केवळ ६० टक्के शिष्यवृत्ती वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे बेरोजगारांनी सांगितले. महाराष्ट्रात एमपीएससीचा तामीळनाडू पॅटर्न राबविण्यात यावा, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. सोबतच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होणार असलेल्या नोकरभरतीत ५० व ५५ टक्के गुणांची अट घालण्यात आली आहे आणि कुणालाच आरक्षण देण्यात आलेले नाही. हा अन्याय असून, गुणांच्या टक्केवारीची अट रद्द करावी व अनुसचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके व विमुक्त प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आठ दिवसांत मागण्या मंजूर न केल्यास जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करुन जिल्हा बंदची हाक देऊ, असा इशाराही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

युवतींना आरक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्यास तहसील कार्यालयांची टाळाटाळ

अनुसूचित जाती, जमातीच्या युवतींना महिला आरक्षणातून पोलिस भरतीत भाग घ्यावयाचा असेल तर त्यांना संबंधित तहसील कार्यालयांमधून महिला आरक्षणाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु चामोर्शी, कुरखेडा व अन्य काही तहसील कार्यालये युवतींना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप बेरोजगारांनी केला.