गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.२५: नक्षल्यांना मदत करीत असल्याच्या संशयावरुन जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावलेले प्रशांत राही व महेृश तिरकी यांचे जामीन अर्ज आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावले.
दिल्ली विद्यापीठाचे प्रो.जी.एन.साईबाबा(४७),यांच्यासह जेएनयूचा विद्यार्थी हेम मिश्रा(३२), पत्रकार प्रशांत राही(५४), महेश तिरकी(२२) व पांडू नरोटे(२७) यांच्यावर २०१३ मध्ये अहेरी पोलिस ठाण्यात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियम १९६७ च्या कलम १३,१८,२०, ३८, ३९ तसेच भादंवि १२०(ब) अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने उपरोक्त आरोपींना आजन्म कारावासाची, तर अन्य एक आरोपी विजय तिरकी(३०) रा.बेलोडा, ता.पाखांजूर, छत्तीसगड यास १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
यातील आरोपी प्रशांत राही व महेश तिरकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामीनासाठी अर्ज केले होते. आज न्या.रवी देशपांडे व न्या.मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठासमोर दोघांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने दोन्ही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
आरोपींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील श्रीमती नित्या रामकृष्णन यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, केवळ माओवादी विचारांची पुस्तके बाळगणे हा गुन्हा होत नसून, यासाठी आरोपींना कारागृहात ठेवणे संयुक्तिक होणार नाही. यावर सरकारी वकील पी.के.सत्यनाथन व शार्दुल सिंग यांनी श्रीमती रामकृष्णन यांचा युक्तीवाद खोडून काढत प्रशांत राही हे सीपीआय(एम)व रिव्होल्युशनरी डेमॉक्रॅटिक फ्रंट या नक्षली कृत्यात सहभागी असणाऱ्या संघटनांच्या बैठकांमध्ये सहभागी असल्याचे विविध व्हीडीओ, तसेच प्रा.साईबाबा याच्यासोबत नियमित गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसक कृत्यात सहभागी असल्याचे सीडीआरच्या माध्यमातून सिद्ध झाल्याचे सांगितले. महेश तिरकी याच्या ताब्यातून पोलिसांनी नक्षल चळवळीशी संबंधित आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली असल्याचे तसेच विविध नक्षली म्होरक्यांशी त्याचा नियमित असलेला संपर्क व कृत्यामधील सहभागही त्यांनी न्यायपीठासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. यावरुन न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावत दोन्ही आरोपी बंदी असलेल्या संघटनेचे सदस्य असल्याबाबत आणि नक्षली कृत्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी असल्याबाबतचे पुरावे ग्राह्य धरुन याप्रकरणात सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे मान्य केले.
तत्कालिन उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुहास बावचे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. नागपूर खंडपीठात पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक नितीन शिंदे यांनी काम पाहिले.