ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली, ता.१७:जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झाले आरक्षण, नोकरभरतीतील कपात, तसेच राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची रखडलेली शिष्यवृत्ती आणि क्रिमिलेयर या प्रमुख विषयांसह अन्य महत्वाच्या विषयांवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन विस्तृत चर्चा केली.

बुधवारी(ता.१५) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार गडचिरोलीत आले असता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने श्री.पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिष्टमंडळात दंडकारण्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.राजाभाऊ मुनघाटे, प्राचार्य खुशाल वाघरे, दादाजी चाफले, प्राचार्य जयंत येलमुले, पांडुरंग नागापुरे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्ष प्रा.संध्या येलेकर, स्मिता लडके आदींचा समावेश होता.

२००२ पासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन ६ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी युवक, युवकांची हकालपट्टी झाली आहे. येथे ओबीसींची लोकसंख्या ४२ टक्के असताना आरक्षण केवळ ६ टक्के असल्याने ओबीसींचे नोकरीतील मार्ग जवळपास बंद झाले आहेत, असे शिष्टमंडळाने पवारांच्या लक्षात आणून दिले.

शिवाय ९ जून २०१४ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार, तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक यासारखी १२ पदे अनुसूचित क्षेत्रातून भरताना ती शंभर टक्के आदिवासींमधून भरावयाची असल्याने ओबीसींच्या वाट्याला काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. तसेच ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशा गावांचादेखील समावेश अनुसूचित क्षेत्रात करण्यात आला आहे, असेही शरद पवार यांना शिष्टमंडळाने सांगितले.

मागील ३ वर्षांपासून राज्यातील मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्यामुळे पालक, विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रच कोंडीत सापडले आहे. या सर्व समस्यांबाबत शरद पवारांशी चर्चा करुन ओबीसींच्या १७ प्रमुख समस्या सोडविण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. यावेळी शरद पवार यांनी शिष्टमंडळाकडून विस्तृत माहिती घेऊन या मागण्या केंद्र व राज्य स्तरावर लावून धरण्याचे आश्वासन दिले.