गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली , ता. १२ : महामहीम राज्यपाल यांनी ९ जून रोजी २०१४ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू करण्याबाबत अध्यादेश काढला असून, याविरोधात गैर आदिवासींमध्ये असंतोष खदखदत आहे. मात्र, हा निर्णय राज्यपालांनी घेतलेला असल्याने तेच यावर निर्णय घेऊ शकतात, अशी भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी घेतली.
गडचिरोली येथे अधिका-यांची आढावा बैठक घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी आज ( ता. १२) सर्किट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी समाजबांधव त्यांचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यासाठी व ओबीसींवर अन्याय करणारा पेसा अध्यादेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहेत. यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता श्री. पवार यांनी कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, काही मंडळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून समाजासमाजात गैरसमज पसरवीत असतात, असा टोला त्यांनी हाणला. ओबीसींच्या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये असलेल्या राष्ट्रवादी-भाजपा युतीचे काय, असे विचारले असता अजित पवार यांनी काही ठिकाणी काँग्रेसनेही अन्य पक्षांशी युती केल्याचे सांगून, पुढच्या वेळी दोन्ही पक्षांनी संमजस भूमिका घेऊन निर्णय घ्यावा, असे सुचविले. यावेळी उपस्थित गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपा सामाजिक दुही माजवीत असल्याचा आरोप केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गोंडवाना विद्यापीठाला स्थायी कुलगुरू देण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगून कृषी महाविद्यालयाची इमारत पूर्ण करण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या अधिका-यांशी बोलणार असल्याची माहिती दिली.
पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आ. डॉ. नामदेव उसेंडी, माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम उपस्थित होते.