ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली, ता. ११ : जिल्ह्यातील सुमारे २० हजार ८४३ हेक्टर जंगल वनविकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी आज (ता. ११) सर्वपक्षीय जिल्हा जंगल बचाव कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

राज्य शासनाने २८ एप्रिल २०१४ रोजी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यातील ८८८५.६६३ हेक्टर व  १९ जून २०१४ च्या निर्णयानुसार ११९५६.३८० हेक्टर असे एकूण २०८८३.०४३ हेक्टर जंगल वनविकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मजूर, शेतकरी व गावक-यांचा जंगलावरील हक्क नष्ट होणार आहे. या विरोधात जंगल बचाव कृती समितीने धरणे आंदोलन केले.

या आंदोलनात माजी मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य शोभाताई फडणवीस, माजी खासदार मारोतराव कोवासे, आ. डॉ. नामदेव उसेंडी, माजी आमदार हरिराम वरखडे, माजी आमदार डॉ. रामकृष्ण मडावी, राज्य जंकास संघाचे अध्यक्ष संचालक घनश्याम मडावी, माजी आमदार देवराव भांडेकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष डॉ. तामदेव दुधबळे,  जिल्हा जंकास संघाचे उपाध्यक्ष पूर्णचंद्र रायसिडाम, जंगल बचाव कृती समितीचे संयोजक नामदेव सोनटक्के, सिनेट सदस्य प्रकाश गेडाम, घोट येथील सरंपच बाळाभाऊ येनगंटीवार, प्रतिभा चौधरी, प्रमोद पिपरे यांच्यासह जंगल कामगार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

यावेळी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी म्हणाले की, एकीकडे शासन शतकोटी वृक्ष लागवड योजना राबविते, तर दुसरीकडे जंगलच दुस-यांना देते. हा आदिवासींच्या नैसर्गिक हक्कावर घाला घालण्याचा प्रकार आहे. घटनेनुसार आदिवासींना मिळालेल्या हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशारा देऊन डॉ. उसेंडी यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. आ. शोभाताई फडणवीस यांनीही एफडीसीएमला जंगल देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. १९८० पूर्वी राज्यात ३१ टक्के जंगल होते, ते हळूहळू कमी केल्याने केवळ ११ टक्के जंगल शिल्लक राहिले आहे. हे जंगल केवळ विदर्भातील आहे. आता हे जंगलच एफडीसीएमला दिल्यामुळे आदिवासींचे जगणे असह्य होईल़ या निर्णयाचा आपण कडाडून विरोध करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांनी शासनाच्या निर्णयाचा विरोध करून आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही, असा इशारा दिला. माजी आ. डॉ. रामकृष्ण मडावी यांनीही शासकीय निर्णयाचा विरोध करून सरकार एनजीओंना लाभ पोहचविण्यासाठी हा खटाटोप करीत असल्याची टीका केली.